देशभर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि केंद्र सरकार ने पुष्टि कर दी है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की जाएगी। इस किस्त के तहत लगभग 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधा ₹18,000 करोड़ की सम्मान राशि भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि किस्त ट्रांसफर पूरी तरह DBT के माध्यम से होगा ताकि राशि बिना किसी देरी के किसानों तक पहुंचे।
ये भी पढ़ें: CTET Feb 2026 Big Update: Notification जारी! Govt Teacher बनने का गोल्डन Chance मिस न करें!
PM Kisan 21st Installment Overview
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | पीएम किसान सम्मान निधि योजना |
| किस्त संख्या | 21वीं किस्त |
| किस्त जारी होने की तारीख | 19 नवंबर 2025 |
| किस्त की राशि | ₹2000 प्रति किसान |
| लाभार्थियों की संख्या | लगभग 9 करोड़ किसान |
| कुल राशि | लगभग ₹18,000 करोड़ |
| आधिकारिक वेबसाइट | pmkisan.gov.in |
| जरूरी शर्त | eKYC पूरा होना, आधार-बैंक लिंक होना |
| स्टेटस कैसे चेक करें | Beneficiary Status में जाकर |
पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर चार महीने में ₹2,000 की सहायता राशि मिलती है। यह किस्त बुआई, खाद, बीज और खेती से जुड़ी जरूरतों के लिए किसानों को आर्थिक राहत देती है। इस बार की 21वीं किस्त रबी सीजन की शुरुआत से ठीक पहले जारी हो रही है, जिससे किसानों को अतिरिक्त मदद मिलेगी और खेती की तैयारियां आसान होंगी।
सरकार ने उन किसानों को सलाह दी है जिनका पिछला भुगतान अटका हुआ है कि वे जल्द से जल्द अपनी eKYC, बैंक खाता विवरण और आधार सीडिंग की स्थिति जांच लें। कई किसानों के खाते गलत विवरण, डुप्लीकेट रिकार्ड या अधूरे वेरिफिकेशन के कारण अटक जाते हैं। किस्त जारी होने के बाद किसान अपने भुगतान की स्थिति pmkisan.gov.in पर जाकर “Beneficiary Status” में देख सकेंगे।
ये भी पढ़ें: Kaushal Rojgar Nigam Recruitment 2025: कौशल रोजगार निगम 8000+ पदों पर भर्ती
केंद्र सरकार का कहना है कि इस किस्त के लिए सभी राज्यों में किसानों के भूमि रिकॉर्ड और पात्रता की जांच अंतिम चरण में है। जिन किसानों के दस्तावेज सही पाए गए हैं, उनके खातों में ₹2000 की राशि सीधे भेज दी जाएगी। प्रधानमंत्री द्वारा 19 नवंबर को एक विशेष कार्यक्रम में देशभर के किसानों से संवाद भी किया जाएगा, जिसे लाइव देखा जा सकेगा।
कुल मिलाकर, पीएम किसान की 21वीं किस्त खेती-किसानी में लगे करोड़ों परिवारों के लिए राहत लेकर आ रही है और यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगी। किसानों को बस यह सुनिश्चित करना है कि उनका डेटा सही हो ताकि रकम बिना किसी रुकावट के मिले।